संसदेचे हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरणार!

Last Updated on November 28, 2022 by Taluka Post

महागाई, बेरोजगारी, राज्यपालांच्या मुद्द्यांवरून विरोधक आक्रमक

नवी दिल्ली : संसदेचे ७ डिसेंबरपासून सुरू होणारे हिवाळी अधिवेशन महागाई व बेरोजगारीसारख्या मुद्द्यांवरून वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. गैरभाजपशासित राज्यातील राज्यपालांचा कथित हस्तक्षेप, तपास संस्थांचा दुरुपयोग, बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांच्या समस्या, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणाऱ्यासारख्या मुद्द्यांवरून विरोधकांकडून सरकारला घेरण्याची तयारी केली जात आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यात केंद्र सरकारला डेटा संरक्षण विधेयकासह जवळपास एक डझन विधेयके मंजूर करून घेताना तारेवरची कसरत करावी लागेल.

आगामी हिवाळी अधिवेशनाचे काम सुरळीत पार पडावे, अशी आमची इच्छा आहे. यासंदर्भात ६ डिसेंबर रोजी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. यात विविध पक्षांसोबत चर्चा होईल आणि विषय ठरवले जातील, अशी माहिती संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी रविवारी वृत्तसंस्थेला दिली. परंतु, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आरएसपीसह विविध विरोधी पक्ष सरकारला विविध मुद्द्यांवरून

डझनभर विधेयकांसाठी सरकारची कसरत

७ डिसेंबरपासून सुरू होणारे अधिवेशन २९ डिसेंबरपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान, मोदी सरकारकडून डेटा संरक्षण विधेयक, कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक, वरिष्ठ नागरिक व पालक कल्याण आणि देखरेख संबंधित विधेयकासह जवळपास डझनभर विधेयके सादर केली जाण्याची शक्यता आहे. यात प्रामुख्याने डेटा संरक्षण विधेयकावरून पुन्हा विरोधक व सत्ताधारी भाजपमध्ये घमासान होण्याची शक्यता आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे डेटा संरक्षण विधेयक२०१९ च्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत सादर करण्यात आले.

परंतु यातील नागरिकांच्या गोपनीयतेसह काही तरतुदीवरून विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. यानंतर हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले होते. समितीच्या शिफारशीनंतर विधेयक पुढे घेऊन जाण्याऐवजी सरकारने ते थेट मागे घेतले होते. आता सरकारने डेटा संरक्षण विधेयक नव्याने मांडण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी सुधारित विधेयकाचा मसुदा जारी केला होता. पण विरोधकांनी हे विधेयक घाईगडबडीत मंजूर करण्याचा सरकार प्रयत्न करत असल्याचा आरोप लावत याचा विरोध करण्याचे संकेत दिले आहेत.